कपिलधारा का लाभ नही मिला, पीएम आवास की किश्ते नही मिल रही -जनसुनवाई में अलग-अलग परेशानिया लेकर पहुंचे आवेदक, अधिकारियों ने सुनवाई के साथ निराकरण का आश्वासन दिया

रतलाम। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई में आवेदकों की सीईओ जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव ने समस्याएं सुनकर निराकरण योग्य 54 आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
 ग्राम पलाश स्थित गुर्जरपाडा निवासी कालुराम निनामा ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में शासकीय योजना (कपिलधारा कूप निर्माण) अन्तर्गत कुआं राशि 2 लाख 30 हजार स्वीकृत की गई थी। प्रार्थी द्वारा अपनी निजी भूमि पर बाजार से कर्ज लेकर कुआं निर्माण कार्य करवा लिया गया। ग्राम सहायक सचिव को उक्त राशि देने के बाद भी आज दिनांक तक  मुझ प्रार्थी को स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। साथ ही कर्जदार अपनी राशि की मांग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जब सहायक सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपको राशि नहीं मिलेगी जो करना है कर लो। कृपया प्रार्थी को कपिलधारा कूप निर्माण में स्वीकृत राशि का भुगतान करने की कृपा करें। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रीवास्तव ने जिला पंचायत शिकायत शाखा को निर्देशित किया है कि सात दिवस में जांच प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।
जनसुनवाई में ग्राम पिपलौदा निवासी बाबूलाल, मुकेश तथा अन्य ने बताया कि प्रार्थीगणों द्वारा आवास योजना के तहत मकान निर्माण कार्य चल रहा है परन्तु आवास योजना की शेष किश्ते नहीं आने से काम बंद पडा है और मजबूरन हमें किराये के मकान में निवास करना पड रहा है। कृपया आवास योजना की बकाया राशि शीघ्र जारी की जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीएमओ पिपलौदा को भेजा गया है।
 ग्राम सोहनगढ निवासी राधेश्याम तथा रतनबाई ने बताया कि प्रार्थीगण वृद्ध हैं तथा आजीविका का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने से जीवन यापन में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। साथ ही बीपीएल कार्ड भी नहीं है जिससे योजना का लाभ उठा सकें। शासन की योजना अन्तगर्त प्रार्थीगण को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ जनपद पंचायत पिपलौदा को भेजा गया है।
 ग्राम तीतरी निवासी शांतिलाल पाटीदार ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि पिछले कुछ माह से विद्युत बिल की राशि में सतत् वृद्धि हो रही है। प्रार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है तथा माह की मीटर रीडिंग के सत्यापन के साथ 200 रुपए प्रति माह या उसके आसपास विद्युत बिल आता था किन्तु कुछ समय से विद्युत बिल की राशि 1015 रुपए आना शुरु हो चुका है जिसका भुगतान करने में प्रार्थी असमर्थ है। विद्युत राशि में सुधार करवाया जाकर प्रार्थी को राहत प्रदान की जाए। आवेदन निराकरण के लिए डी.ई. एम.पी.ई.बी. को भेजा गया है।